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मध्यावधि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी

हरमीत ढिल्लों के अनुसार, न्यू जर्सी में 35,000 से ज्यादा ऐसे लोग वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं जो वहां के नागरिक नहीं हैं।

 हरमीत ढिल्लों हरमीत ढिल्लों / X/ Harmeet Dhillon

सिविल राइट्स डिवीजन की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों ने 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले न्यू जर्सी और पूरे देश में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों की चेतावनी दी है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिस्ट में गैर-नागरिकों और मर चुके लोगों के नाम होने जैसे मुद्दों का जिक्र किया है।

AAG ढिल्लों ने X पर एक पोस्ट में राज्य के वोटर डेटाबेस में कमियों की ओर इशारा किया और न्यू जर्सी का उदाहरण देकर बड़ी चिंताओं को सामने रखा। ढिल्लों के अनुसार, न्यू जर्सी में 35,000 से ज्यादा गैर-नागरिक वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि 2023 और 2024 के बीच राज्य के सॉफ्टवेयर में एक खराबी के कारण लगभग 6,600 गैर-नागरिक अपने-आप रजिस्टर्ड हो गए थे, जिनमें से लगभग 400 लोगों ने हाल के चुनावों में वोट भी डाला।

ढिल्लों ने X पर शेयर किए गए एक इंटरव्यू वीडियो क्लिप में कहा कि अगर आप फेडरल चुनाव में वोट देने के लिए नागरिक नहीं हैं और फिर भी वोट देने के लिए रजिस्टर करते हैं, तो यह एक अपराध है। न्यू जर्सी ने खुद सैकड़ों मामलों को माना है... ये वे लोग हैं जिन्होंने न्यू जर्सी को खुद बताया कि 'हाय, मैं नागरिक नहीं हूं,' और फिर भी उन्होंने जाकर वोट दिया।

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को बनाए रखने के तरीके को एक जैसा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की देशव्यापी कोशिशों का राज्य के चुनाव अधिकारियों ने विरोध किया है।
 



ढिल्लों ने बताया कि अमेरिका के लगभग दो-तिहाई राज्य अभी वोटर रजिस्ट्रेशन डेटा के लिए फ़ेडरल कानूनों- जैसे कि नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट (NVRA), हेल्प अमेरिका वोट एक्ट (HAVA) और सिविल राइट्स एक्ट 1960 - के तहत फ़ेडरल अनुरोधों का पूरी तरह से पालन करने से इनकार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि न्यू जर्सी और पूरे देश में वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जो नागरिक नहीं हैं या जिनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से वोट भी दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट का सिविल राइट्स डिवीज़न अमेरिकी चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यू जर्सी के रिपब्लिकन ने डेडलाइन चूकने और वोटर डेटा के लिए फ़ेडरल अनुरोधों को न मानने पर राज्य की आलोचना की, जबकि DOJ ने नियमों का पालन करवाने के लिए मुकदमे दायर किए हैं। ऑडिट और नागरिकता के सबूत जैसे उपायों की मांग के बीच, स्थानीय लोगों और ऑनलाइन अकाउंट्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सही वोटर लिस्ट से असली वोटों की सुरक्षा होती है।

उन्होंने कहा कि इसलिए हम चाहेंगे कि सभी राज्य हमारे साथ सहयोग करें। लेकिन जिन राज्यों ने हमारे साथ सहयोग किया है, वहां भी वोटर लिस्ट में लाखों ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और हजारों ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है।


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