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नेपाल ने की भारत सरकार से यह मांग, सीमा पार यात्रा होगी आसान
नेपाल के एक आव्रजन अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद पहचान वेरिफिकेशन और सुरक्षा को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है।
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IANS (Hindi) - Mon, 03, Aug 2026
- 06:35 EDT
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सांकेतिक चित्र / AI Image
एक वरिष्ठ आव्रजन अधिकारी ने बताया कि नेपाल ने औपचारिक तौर पर भारत से अपील की है कि वह बॉर्डर पार यात्रा के लिए उसके राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को एक वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दे। इसका मकसद पहचान वेरिफिकेशन और सुरक्षा को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है।
एनआईडी भारत के आधार कार्ड जैसा ही है और इसमें बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट, चेहरे की तस्वीरें और आईरिस स्कैन शामिल हैं। नेपाली सरकार ने पासपोर्ट आवेदन, जमीन का रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट खोलने और दूसरी सरकारी सेवाओं जैसी कई सरकारी सेवाओं के लिए एनआईडी को जरूरी कर दिया है।
नेपाल की वर्तमान सरकार धीरे-धीरे पुराने नागरिकता सर्टिफिकेट को डिजिटली पढ़े जा सकने वाले पहचान पत्रों से बदलना चाहती है। इसलिए ये कदम उठाया गया है।
नेपाल यह भी चाहता है कि भारत नेपाली नागरिकों के बॉर्डर पार आने-जाने के लिए एनआईडी को एक वैध डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दे, क्योंकि भारत अभी नेपाल के पासपोर्ट और नागरिकता सर्टिफिकेट को आधिकारिक पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता देता है। नेपाल और भारत के नागरिकों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या वीजा रखने की जरूरत नहीं है।
डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के डायरेक्टर जनरल राम चंद्र तिवारी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उनके ऑफिस ने जून के आखिर में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें नेपाली नागरिकों के लिए एनआईडी को वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई थी।
तिवारी ने कहा, "अभी, भारत मुख्य रूप से नेपाल के पासपोर्ट और नागरिकता सर्टिफिकेट को आधिकारिक पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता देता है। हमने आधिकारिक प्रस्ताव दिया है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को भी हवाई यात्रा और क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट के लिए वैलिड पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाए।"
नेपाल की अपील के बाद, काठमांडू में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में नेपाल के इमिग्रेशन अधिकारियों से एनआईडी के बारे में जानकारी मांगी।
तिवारी ने कहा, "दूतावास के अधिकारियों ने कार्ड के तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं के बारे में अनौपचारिक पूछताछ की। यह कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं थी, बल्कि जानकारी का लेन-देन था।"
उन्होंने कहा कि एनआईडी पारंपरिक नागरिकता सर्टिफिकेट से ज्यादा मजबूत सुरक्षा देता है।
उन्होंने आगे कहा, "नागरिकता सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का डॉक्यूमेंट है जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होती, जबकि एनआईडी पहचान का एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका देता है। इसकी पहचान से नेपाल और भारत दोनों के लिए सुरक्षा इंतजाम बेहतर होंगे।"
नेपाल और भारत का बॉर्डर खुला है, जिससे दोनों देशों के नागरिक ज्यादातर तरह के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बिना पासपोर्ट या वीजा के यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को अभी पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या भारत की केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करने की इजाजत है।
नेशनल आईडी और सिविल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अनुसार, 4.5 मिलियन से ज्यादा नेपाली नागरिकों को पहले ही राष्ट्रीय पहचान पत्र मिल चुका है, जबकि लगभग 20 मिलियन लोगों ने इसके लिए एनरोल किया है।
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