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समझौता: OpenAI विदेशी कर्मचारियों रखने पर सरकार को देगा 32 लाख डॉलर
समझौते की शर्तों के तहत, OpenAI अमेरिका को $1.2 मिलियन का सिविल जुर्माना देगा और कंपनी के भेदभावपूर्ण व्यवहार से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए $2 मिलियन का बैक-पे फंड बनाएगा।
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ईशानी दत्तागुप्ता - Thu, 06, Aug 2026
- 06:29 EDT
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प्रतीकात्मक। / OpenAI
सैन फ्रांसिस्को की OpenAI OpCo LLC, जो दुनिया की टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक है, और उसकी बेलेव्यू, वॉशिंगटन स्थित सब्सिडियरी Statsig Inc, मिलकर $3,200,000 का सेटलमेंट करेंगी। यह सेटलमेंट उन दावों को सुलझाने के लिए है जिनमें कहा गया था कि कंपनियों ने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोसेस के तहत हायरिंग और रिक्रूटमेंट के दौरान टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होल्डर्स को प्राथमिकता देकर US वर्कर्स के साथ भेदभाव किया, जो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट (INA) का उल्लंघन है। इस सेटलमेंट की घोषणा मंगलवार को US डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के सिविल राइट्स डिवीज़न ने की।
PERM या लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, H-1B जैसे नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीज़ा पर काम करने वाले हजारों स्किल्ड वर्कर्स के लिए US में एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी पाने का पहला कदम है। OpenAI सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और AI रिसर्चर्स जैसे खास टेक्निकल रोल्स के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड का स्पॉन्सर है, और पिछले कुछ सालों में इनके लिए एप्लीकेशन की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।
जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल राइट्स डिवीजन की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत के. ढिल्लों ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि नौकरियों के लिए टेम्पररी वीजा होल्डर्स को प्राथमिकता देकर US वर्कर्स के साथ भेदभाव करना गैर-कानूनी है। यह बड़ा सेटलमेंट यह पक्का करता है कि OpenAI नुकसान की भरपाई करे और अपने रिक्रूटमेंट के तरीकों में बदलाव करे ताकि US वर्कर्स को बहुत ज्यादा मांग वाली टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए सही मौका मिल सके।
डिपार्टमेंट की जांच में पाया गया कि OpenAI ने PERM प्रोग्राम के जरिए भरी जाने वाली पोस्ट के लिए अपनी बाहरी जॉब वेबसाइट पर विज्ञापन नहीं दिया, जबकि दूसरी नौकरियों के लिए ऐसा करना उसका आम तरीका था। "OpenAI ने PERM रिक्रूटमेंट के तहत विज्ञापित पोस्ट के लिए एप्लिकेंट्स से पेपर एप्लीकेशन मेल करने को भी कहा, जबकि कंपनी दूसरी पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन की इजाजत देती थी।
डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसके अलावा, OpenAI ने US वर्कर्स को अप्लाई करने से हतोत्साहित करने के लिए दूसरे कदम भी उठाए, जैसे कि देर रात रेडियो पर पोस्ट का विज्ञापन देना। हालांकि मामले में दस से भी कम PERM पोस्ट शामिल थीं, लेकिन सेटलमेंट की रकम उस नुकसान को दिखाती है जो US वर्कर्स को तब होता है जब उन्हें अच्छी कमाई वाली टेक्नोलॉजी नौकरियों के लिए अप्लाई करने से रोक दिया जाता है।
समझौते की शर्तों के तहत, OpenAI अमेरिका को $1,200,000 का सिविल जुर्माना देगा और कंपनी के भेदभावपूर्ण व्यवहार से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए $2,000,000 का 'बैक-पे फंड' (बकाया वेतन का फंड) बनाएगा। इसके अलावा, OpenAI अपनी पब्लिक करियर वेबसाइट पर नौकरियां पोस्ट करके और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन स्वीकार करके, PERM रिक्रूटमेंट के तहत अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी के लिए अप्लाई करने के उचित अवसर देगा। समझौते में यह भी जरूरी है कि OpenAI अपने कर्मचारियों को INA की भेदभाव-विरोधी जरूरतों के बारे में ट्रेनिंग दे, अपनी रोज़गार नीतियों में बदलाव करे, और भविष्य में भेदभाव को रोकने के लिए डिपार्टमेंट की निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरतों का पालन करे।
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि PERM प्रोग्राम नियोक्ताओं को कर्मचारियों को स्थायी निवासी का दर्जा दिलाने के लिए स्पॉन्सर करने की अनुमति देता है, अगर कंपनियां ईमानदारी से भर्ती करती हैं लेकिन उन्हें योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनियां नागरिकता की स्थिति के आधार पर अमेरिकी कर्मचारियों के साथ गैर-कानूनी भेदभाव नहीं कर सकती हैं।"
यह समझौता उस समय से तेरहवां समझौता है जब डिपार्टमेंट ने 2025 में 'अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा पहल' (Protecting US Workers Initiative) को फिर से शुरू किया था। इसका मकसद उन कंपनियों के खिलाफ INA के नागरिकता-आधारित भेदभाव पर रोक को लागू करना है जो रोजगार वीजा वाले लोगों के पक्ष में अमेरिकी कर्मचारियों के साथ गैर-कानूनी भेदभाव करती हैं।
इन समझौतों के तहत, डिपार्टमेंट हर उल्लंघन के लिए सिविल जुर्माना वसूलता है और कानून द्वारा अनुमत अधिकतम जुर्माना मांगना जारी रखेगा। समझौतों में जरूरत पड़ने पर बकाया वेतन (बैक पे) का भुगतान भी शामिल हो सकता है। इनमें नियोक्ताओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे संबंधित कर्मचारियों और रिक्रूटरों के लिए व्यापक ट्रेनिंग आयोजित करें और बिना किसी कानूनी कारण के कर्मचारियों की नागरिकता की स्थिति के आधार पर नौकरी के अवसरों पर विचार करने पर रोक लगाना बंद करें।
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