ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / Photo Courtesy
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਵੇਕਰ ਅਤੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਛੇ ਕਵੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login