ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 28, Jul 2026
- 02:14 EDT
- 35
ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਾਡਿਲਾ / ਐਕਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਾਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਰਿਨਿਊਇੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1929' ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਧਾਰਕਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।"
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 249, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਜਿਸਟਰੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1972 ਹੈ। ਪਾਡਿਲਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਿਪ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋਈ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐੱਫਐੱਲ-ਸੀਆਈਓ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟ ਹਿਅਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1929 ਵਿੱਚ 'ਰਜਿਸਟਰੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ 1986 ਵਿੱਚ ਰੀਗਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਡਿਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 305 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਡਿਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login