ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 09, Jun 2026
- 05:21 EDT
- 42
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / ਰਾਇਟਰਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਓ ਟੀ. ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਟੇਲਰ ਰੋਜਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login