ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਇਕਜੁੱਟ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ; ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Thu, 13, Aug 2026
- 23:25 EDT
- 40
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / X/@WhiteHouse
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ, ਮੈਜ਼ੀ ਹਿਰੋਨੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮਨ ਜੂਡੀ ਚੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਨਏਪੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।”
ਕਾਂਗਰਸਵੁਮਨ ਜੂਡੀ ਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ 17 ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।
‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login