ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ (DCs) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆਸਾਨ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Thu, 20, Aug 2026
- 23:42 EDT
- 30
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ (DCs) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ / Istock
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 (Citizenship Rules, 2009) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 6ਬੀ (Section 6B) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 11ਏ (Rule 11A) ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ (6) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (Empowered Committees) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ-IX ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ (Oath of Allegiance) ਵੀ ਚੁਕਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14, 15 ਅਤੇ 38 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ “ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਦੇ ਫਾਰਮ IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA ਅਤੇ VIIIA ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ 11ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login