ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / Photo Courtesy

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

 

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

 

ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।"

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ: ਸੀਜੇਪੀ

ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

 

ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੋਆ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।