ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Wed, 10, Jun 2026
- 04:40 EDT
- 29
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੋਟੋ / ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟਾਹ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਕਟ 2026 ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ H-1B ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਆਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਲੇਂਟ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਕਟ) 2026 ਨਾਮਕ ਇਹ ਬਿੱਲ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login