ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
'ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੱਦਾ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Tue, 16, Jun 2026
- 02:52 EDT
- 33
ਪੀਐਮ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। / Unsplash
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰ (PMRC) ਯੋਜਨਾ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਓਸੀਆਈ(OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PIO) ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜ ਫੈਲੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 14 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੈਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ, ਉੱਨਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (IISc) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login