ਸਿੰਧੂ / Photo Courtesy

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਸਾਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਬੰਦ ਕਰੇ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ XII (3) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੇਲਮ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਹੈ।

 

ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਡਾ. ਧ੍ਰੁਵਜਯੋਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ—ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ—ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ 'ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ' ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 80.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 19.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ (ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਡਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।