ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ
1.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ; ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਰਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Sat, 22, Aug 2026
- 01:35 EDT
- 24
ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਜੋਨਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ (AAMVA) ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਜੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਕਾਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CDLIS) ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1988 ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜੇ ਜੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਜੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੇਕਟਿਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਰੇਗਨ, ਵਰਮਾਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login