ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / AI Generated

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਯਮੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਸਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਪਰ ਵਧਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਨਕਲੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (DEI), ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲਿਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਡੀਪ ਸਟੇਟ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੰਨਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਸਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ, ਕੈਂਪਸ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ- ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੰਥੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਸਿੱਟਾ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਨੀ-ਪਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।