ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ / X/@RepBera
ਵਿਸ਼ਵ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ (ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦਬਦਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਥਿਊ ਫਿਊਨਾਇਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਵਿਸ਼ਵ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਰਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੰਗ ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫਿਊਨਾਇਓਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ "ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਸੈਡਲਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਬੰਦਰਗਾਹ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਨਾਗਰਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login