ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਯੂਸੀ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Tue, 21, Jul 2026
- 08:25 EDT
- 35
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / Courtesy Photo
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1964' ਦੇ 'ਟਾਈਟਲ VI' ਅਤੇ 'ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਫੇਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਹਾਰਵਰਡ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਕੈਟ (MCAT) ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀਏ (GPA) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਮੈਡ ਦੀ 'ਸ਼ੈਡੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ' (ਗੁਪਤ ਬਿਨੈ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਮੈਡ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 'ਸ਼ੈਡੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (MCAT) ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵਰੇਜ (GPA), 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਕੈਟ (MCAT) ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਜੀਪੀਏ (GPA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ' ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਸੀ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 'ਟਾਈਟਲ VI' ਅਤੇ 'ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਫੇਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login