ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਸੋਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- USCIS
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 21, Aug 2026
- 22:18 EDT
- 27
USCIS / Photo: IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫਾਰਮ I-485 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
USCIS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ I-485 ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
USCIS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਇਕੱਠੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
USCIS ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸੰਸਕਰਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ USCIS ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ I-485 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login