ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 07, Aug 2026
- 07:25 EDT
- 20
ਮੇਜ਼ੀ ਹੀਰੋਨੋ / X/@maziehirono
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੂਡੀ ਚੂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਜ਼ੀ ਹੀਰੋਨੋ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੂਡੀ ਚੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਟੈਸਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਡ, ਸਨੈਪ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਜੂਡੀ ਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਹੀਰੋਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਸਟਾਪ ਏਏਪੀਆਈ ਹੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੈਂਡੀ ਸਰਵਾਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੋਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login