ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 09, Jun 2026
- 05:34 EDT
- 36
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁ-ਸੂਬਾਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਸੀ। ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡਿਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ (FIIDS) ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨਫੋਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਓ ਟੀ. ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login