ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (FoRB) ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ- USCIRF ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 21, Aug 2026
- 22:42 EDT
- 21
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ / Photo Courtesy
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼ਰੀਡਮ (USCIRF) ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈੰਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲਾਗ (AHEAD) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਨਨੈੱਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼” ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
USCIRF ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ “ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ-ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
USCIRF ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (FoRB) ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। USCIRF ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (X) ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (NDP) ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਅਤੇ ਹੀਥਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ USCIRF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login